राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर


राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर 

बक्षीस समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणारा जीआर काढला. 

थकबाकी मिळणार नाही फेब्रुवारीपासून लाभ


           राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या वेतन त्रुटीतील त्रुटी दूर करीत त्यांना सुधारित वेतनश्रेणी देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. १३/०२/२०२३ रोजी  काढण्यात आला.  १०५  संवर्गांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. 

          कर्मचाऱ्यांच्या पाचव्या,  सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी.  बक्षी यांनी राज्य सरकारला २०२१ मध्ये अंतिम अहवाल दिला होता.  त्या आधारे हा सरकारतर्फे निर्णय घेण्यात आला आहे. बक्षी  समितीने २०१८ मध्ये पहिला अहवाल दिला.  मात्र तत्कालीन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी अधिकचे  अभ्यास करण्याची  शिफारस करत हा अहवाल परत केला होता.   त्यानंतर समितीने  ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी  अंतिम अहवाल सादर केला. 


Comments

Popular posts from this blog

आजचे मंत्रीमंडळ निर्णय (२८ जून २०२३)

पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याबाबत मान्यता, व त्याकरिता ३६ पदांना मान्यता.