शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे

 मुख्यमंत्र्यांसोबत सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीनंतर जून्या पेन्शन योजनेचा तिढा सुटला असून शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गत सात दिवसांपासून पुकारलेला संप मागे घेतला आहे. आताच याबाबत सरकारी कर्मचारी संघ सुकाणू समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी स्पष्टोक्ती दिली असून कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर म्हणाले...

 "मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज सविस्तर चर्चा झाली. संपाचा जो परिणाम झाला. त्यातून शासन दरबारी पडसाद पडले. त्यातून आमची शासनासोबत आज बैठक झाली त्यात जी चर्चा झाली ती यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा अशी होती", असं श्री. काटकर म्हणाले.

 "शासनाने यासंदर्भात गेल्या 7 दिवसांत वेगवेगळी पावलं उचलली आहेत. आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की, राज्य सरकार याबाबत गंभीर विचार करत आहे. यासंदर्भात सरकारनं एक समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार प्रिन्सिपल म्हणून जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली आहे.", असं ते म्हणाले.

 "जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही, अशी भूमिका राज्य शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल. संपाबाबत कारवाईच्या नोटीसा गेल्या आहेत त्या मागे घेऊ. कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या मागे घेऊ असे आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे”, अशी माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.